मुंबई,20 फरवरी (युआईटीवी)- 10 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश करने वाले एक मसौदा विधेयक को महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। मराठा कोटा पर एक आयोग की रिपोर्ट को महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार करते हुए समुदाय को शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत की आरक्षण को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी मंगलवार को अधिकारियों की ओर से दी गई है।
महाराष्ट्र विधानमंडल के एक दिवसीय विशेष सत्र में आज दोपहर को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) की रिपोर्ट और मसौदा विधेयक को पेश किया जाएगा। इस विशेष सत्र का प्रमुख एजेंडा मराठा कोटा है।
महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे की अध्यक्षता में शुक्रवार 16 फरवरी को मराठा समुदाय के पिछड़ेपन की जाँच करने वाली अपनी विस्तृत रिपोर्ट को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपी थी।
मंगलवार को शिंदे सरकार ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण के लंबे समय से लंबित मुद्दे के लिए महाराष्ट्र विधानमंडल का एक विशेष सत्र का आयोजन कर रही है। जहाँ एक ओर आरक्षण के लंबे समय से लंबित मुद्दे के लिए इस विशेष सत्र के बारे में बताया जा रहा है कि यह क्रांतिकारी हो सकता है,तो वहीं दूसरी तरफ प्रमुख ओबीसी नेता छगन भुजबल संशय में हैं।
अपने वादों पर खड़ा उतरना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उनके सामने अभी सबसे कठिन काम मौजूदा ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना मराठा कोटा देना है।