नई दिल्ली,3 अप्रैल (युआईटीवी)- 38 हजार करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड की बिक्री की घोषणा वित्त मंत्रालय ने किया। यह बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नई एकाधिक मूल्य नीलामी पद्धति के जरिए किए जाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए एक बयान के मुताबिक,इनमें शामिल हैं:
(i) “7.33 प्रतिशत सरकारी सुरक्षा 2026″ की बिक्री 6,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य-आधारित नीलामी के माध्यम से किया जाएगा।
(ii)”नई सरकारी प्रतिभूति 2034” की बिक्री 20,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए उपज-आधारित नीलामी के माध्यम से बहुमूल्य पद्धति का उपयोग करके किया जाएगा।
(iii) “7.25 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2063” की बिक्री 12,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए मूल्य-आधारित नीलामी के माध्यम से बहुमूल्य पद्धति का उपयोग करके किया जाएगा।
बयान में कहा गया है कि सरकार के पास विकल्प होगा कि वे 2,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता प्रत्येक प्रतिभूति के बदले बरकरार रख सकेंगे। आरबीआई के मुंबई कार्यालय द्वारा 5 अप्रैल (शुक्रवार) को नीलामी की प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार आवंटित किया जाएगा।
आरबीआई के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टम पर 5 अप्रैल को नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों प्रकार की बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों प्रकार की बोलियों को पेश करने का समय भी बता दिया गया है। दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 1 बजे के मध्य गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियाँ पेश की जानी चाहिए,जबकि दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे के मध्य प्रतिस्पर्धी बोलियाँ पेश की जानी चाहिए।
उसी दिन नीलामी के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। 8 अप्रैल को सफल बोलीदाताओं को भुगतान किया जाएगा।
आरबीआई ने अपनी ओर से घोषणा की कि उसने बाजार स्थितियों की समीक्षा में भारत सरकार के परामर्श से यह फैसला लिया है कि अब से मूल्य पद्धति का उपयोग करके सभी प्रतिभूतियों को सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के तहत नीलाम किया जाएगा।