नई दिल्ली, 14 जुलाई (युआईटीवी/आईएएनएस)- दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दो सदस्यीय खंडपीठ का रुख किया, जिसमें कांग्रेस छात्र इकाई के राष्ट्रीय सचिव को प्रतिबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के आयोजन में उनकी कथित संलिप्तता के कारण एक साल के लिए परीक्षा देने से रोक दिया गया था।
जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने लोकेश चुघ का प्रवेश बहाल करने का आदेश दिया था।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की खंडपीठ ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति कौरव के आदेश के खिलाफ डीयू द्वारा दायर अपील पर पीएचडी स्कॉलर चुघ को नोटिस जारी किया।
मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को तय की गई है।
27 अप्रैल को उच्च न्यायालय द्वारा चुघ के लिए डीयू के डिबारिंग आदेश को रद्द करने के बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि उन्हें 30 अप्रैल को अपने पर्यवेक्षक की सेवानिवृत्ति से पहले अपनी पीएचडी थीसिस जमा करने की अनुमति दी जाए।
अदालत ने तब इस पर डीयू का रुख पूछा था और मामला 17 जुलाई के लिए सूचीबद्ध है।
चुघ के वकील नमन जोशी ने अदालत को सूचित किया था कि याचिकाकर्ता की पीएचडी थीसिस को निष्क्रियता और देरी के कारण अदालत के फैसले के उल्लंघन में संसाधित किया जा रहा था।
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है, लेकिन उनकी थीसिस को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।
अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि वह अपनी पीएचडी थीसिस जमा करने के प्रयास में दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
याचिका में कहा गया है, “प्रतिवादी अस्पष्ट, अनुत्तरदायी बनकर और न्यायालय द्वारा रद्द किए गए निर्णय को लागू करके याचिकाकर्ता को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं।”
“याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों के इस तरह के सनकी आचरण के अधीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पीएचडी थीसिस जमा करने में देरी से याचिकाकर्ता के करियर की संभावनाएं हर दिन प्रभावित होती हैं और याचिकाकर्ता को उत्तरदाताओं के उदासीन रवैये के कारण पोस्ट-डॉक्टरल पदों और शिक्षण पदों के लिए आवेदन करने से रोका जा रहा है।”
याचिका में कहा गया है कि डीयू अधिकारियों को चुघ की थीसिस को स्वीकार करने और उनकी मौखिक परीक्षा के लिए एक तारीख सूचित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
चुघ की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति कौरव को अवगत कराया था कि यदि अंतरिम राहत नहीं दी गई तो विश्वविद्यालय बाद में “अपनी पसंद का पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा”।
हालांकि, विश्वविद्यालय के वकील एम. रूपल ने तर्क दिया था कि कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा और अदालत के हस्तक्षेप से “गलत संदेश” जाएगा।
विश्वविद्यालय ने मानव विज्ञान विभाग के पीएचडी शोध स्कॉलर चुघघ को किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या विभागीय परीक्षा देने से प्रतिबंधित कर दिया है।