नई दिल्ली,3 फरवरी (युआईटीवी)- 6 फरवरी को बजट सेशन के दौरान संसद में नए इनकम टैक्स बिल का ड्राफ्ट पेश किए जाने की संभावना है। बजट 2025-26 पेश किया गया,जिसमें आयकर स्लैब में किए गए बदलावों के बाद अब आम आदमी के हाथ में पहले से अधिक धन बचने की संभावना है। इसके साथ ही,सरकार ने टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नया इनकम टैक्स बिल पेश करने का निर्णय लिया है,जिसे 6 फरवरी को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।
नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य मौजूदा आयकर अधिनियम में व्यापक सुधार लाना है। इस सुधार के तहत,उम्मीद की जा रही है कि इनकम टैक्स बिल के मौजूदा लगभग 6 लाख शब्दों में से 3 लाख शब्द कम हो सकते हैं,जिससे यह बिल अधिक संक्षिप्त और समझने में आसान होगा। यह कदम टैक्सपेयर्स के लिए राहत देने वाला हो सकता है,क्योंकि यह प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाएगा।
नए बिल के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव यह हो सकता है कि टैक्स बेस को बढ़ाने के उपाय किए जाएँगे,जिससे नए स्लैब के लागू होने के कारण कम हुआ टैक्स बेस फिर से बढ़ सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई आयकर प्रणाली के स्लैब में जो बदलाव किए गए हैं,उससे सीधे तौर पर एक करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा।
नए स्लैब के अनुसार, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों को अब आयकर नहीं देना होगा। इसका मतलब है कि जो लोग 12 लाख रुपये तक कमा रहे हैं, उन्हें अब कोई टैक्स नहीं देना होगा,जबकि पहले के सिस्टम में उन्हें टैक्स देना पड़ता था।
सीतारमण ने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति की आय 8 लाख रुपये है,तो उसकी टैक्स देनदारी शून्य कर दी गई है,जिससे उसकी जेब में 30,000 रुपये अधिक बचेंगे। यह बदलाव उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा,जिनकी आय मध्यम वर्ग की श्रेणी में आती है। नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को पूरी तरह से टैक्स छूट मिलेगी।
इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति की औसत मासिक आय 1 लाख रुपये है,तो उसकी सालाना आय 12 लाख रुपये तक हो जाएगी और इस पर भी उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त,वेतनभोगी करदाताओं को 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी,जिसके कारण उनकी टैक्स छूट की सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि 12.75 लाख रुपये तक की आय वाले वेतनभोगियों को भी कोई टैक्स नहीं देना होगा।
इस बदलाव से खासतौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे, क्योंकि इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा। यह कदम भारत सरकार की ओर से आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है,जो लंबे समय से टैक्स दरों में संशोधन और आसान प्रक्रिया की उम्मीद कर रहे थे।
इस बजट के तहत किए गए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और नए बिल का उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना,लोगों को अधिक राहत देना और देश की अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाना है।