लखनऊ, 17 फरवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)| महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में रोजगार मुहैया कराने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से यूपी मनरेगा में रोजगार सृजन का रिकॉर्ड कायम कर रहा है। मनरेगा के तहत अब ना सिर्फ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिल रहा है, बल्कि गांव-गांव में हजारों की संख्या में तालाब और शौचालयों का निर्माण हो रहा है। कई और निर्माण कार्य भी हुए हैं, जिनके चलते अब गांवों की बदरंग तस्वीर बदलने लगी है। राज्य के गांवों में सुविधाओं का इजाफा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गांवों के विकास पर ध्यान देना है। इसके चलते ही प्रदेश में 26 करोड़ मानव रोजगार दिवस सृजित करने के लक्ष्य के सापेक्ष में 35 करोड़ से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजन इस साल हुआ है। मनरेगा के तहत हुए यह निर्माण कार्य एक रिकार्ड हैं।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा में प्रदेश को 26 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य दिया गया। कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन के समय जब देशभर से करीब चालीस लाख प्रवासी श्रमिक यूपी लौटे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर मनरेगा में उन्हें रोजगार दिया गया। जिसके चलते लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा के तहत राज्य में 26 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य देखते ही देखते ही पूरा हो गया। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी के आग्रह पर केंद्र सरकार ने यूपी में मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मुहैया कराने के तय किए गए लक्ष्य को नौ करोड़ बढ़ाकर 35 करोड़ कर दिया है।
राज्य में इस 35 करोड़ के लक्ष्य को भी पार कर लिया गया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, बीती 12 फरवरी तक राज्य में 35 करोड़ 47 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन हुआ है। जो कि यूपी में नहीं बल्कि देश में रिकार्ड है। मनरेगा के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में कभी भी कहीं भी रोजगार सृजन नहीं हुआ।
मनरेगा आयुक्त योगेश कुमार ने बताया कि मनरेगा में 37 लाख महिलाओं और 73.50 लाख पुरुष श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। 7,303.85 करोड़ रुपये मजदूरी का भुगतान किया गया है। जबकि कुल खर्च 9,707.15 करोड़ रुपये हुआ है। इसके अलावा गांव-गांव में जलसंचयन के लिए इस वर्ष प्रदेश में 19,951 तालाब बनाए गए हैं। इसी प्रकार 18,206 पशु आश्रय स्थलों का निर्माण कराया गया है और 99,454 पशु आशय स्थल निमार्णाधीन है। 24,798 पंचायत भवन और 56,906 सामुदायिक शौचालय भी मनरेगा कन्वर्जेन्स के अतंर्गत बनाए गए हैं। 6,020 शेड बन गए हैं और 24,655 शेड निमार्णाधीन हैं। यहीं नहीं मनरेगा योजना के तहत 8.80 करोड़ पौधों का रोपण राज्य में कराया गया है। बीते चार वर्षों में मनरेगा के तहत राज्य में 15,541 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण भी कराया गया है। राज्य की 25 नदियों का पुनरुद्धार भी इस समयावधि में किया गया है।
सरकार के इस फैसले से राज्य में मानव रोजगार दिवस के सृजन का लक्ष्य 40 करोड़ से भी अधिक करने में सहायता होगी। मनरेगा से जुड़े अफसरों के अनुसार अगले मार्च तक 40 करोड़ मानव दिवस का रोजगार का सृजन करने संबंधी लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। इतनी संख्या में पहले कभी रोजगार नहीं दिया गया। अब चर्चा है कि मनरेगा के तहत राज्य में हुए कार्यों को लेकर इस साल प्रदेश को तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की उम्मीद है।