श्रीनगर, 25 नवंबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए अंतिम मतदाता सूची शुक्रवार को प्रकाशित होने की संभावना है, जिसमें सात लाख नए मतदाताओं को शामिल किया गया है। सूत्रों ने कहा कि सार्वजनिक की जाने वाली अंतिम मतदाता सूची में सात लाख नए मतदाता शामिल हैं और अब जम्मू-कश्मीर में मतदाताओं की कुल संख्या 83 लाख हो जाएगी।
सूत्रों ने कहा, “जम्मू और कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के पूरा होने के बाद शुरू की गई मतदाता सूची के संशोधन के लिए लगभग पांच महीने की लंबी कवायद, जिसमें कश्मीर संभाग को 47 और जम्मू क्षेत्र को 43 विधानसभा सीटें आवंटित की गई थीं, पूरी हो चुकी हैं। आज अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।”
केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूची को संशोधित करने के लिए सभी 20 उपायुक्तों को जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के रूप में नामित किया गया था।
सूत्रों ने कहा, “लगभग 13,000 कर्मचारी अभ्यास में शामिल थे। चुनाव आयोग ने 1 जुलाई, 2022 को जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष सारांश संशोधन का आदेश दिया था।”
जब 2018 में अंतिम सारांश संशोधन किया गया था तब जम्मू और कश्मीर में 76 लाख मतदाता थे।
सूत्रों ने बताया, “पिछले तीन साल में 7 लाख वोटरों का बढ़ना सामान्य है। पहले के संशोधनों के दौरान भी हर साल औसतन दो लाख मतदाताओं की वृद्धि होती थी। इसलिए, सात लाख मतदाताओं की वृद्धि महत्वपूर्ण नहीं है और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा जम्मू-कश्मीर में बाहरी लोगों को मतदान का अधिकार मिलने का डर गलत साबित हुआ है।”
भले ही संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित की जा रही है, मार्च 2023 से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है।
अगस्त 2019 में राज्य के दो संघ शासित प्रदेशों में विभाजन से पहले, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 87 सदस्य (लद्दाख के लिए चार, घाटी के लिए 46 और जम्मू संभाग के लिए 37) थे।
अब परिसीमन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 114 सीटें (जिनमें से 90 निर्वाचित होंगी, 47 घाटी से, 43 जम्मू क्षेत्र से) होंगी।
24 सीटें जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) के पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्सों के लिए आरक्षित की गई हैं।
परिसीमन आयोग ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए मतदान के अधिकार वाली दो आरक्षित सीटों की भी सिफारिश की है जिन्हें नामांकित किया जाएगा।
आयोग ने जम्मू संभाग में रहने वाले पीओजेके शरणार्थियों के लिए विधानसभा में आरक्षण की भी सिफारिश की है।