ओटावा,19 दिसंबर (युआईटीवी)- कनाडा की संघीय सरकार ने अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ धमकी दिए जाने के बाद सीमा सुरक्षा और इमिग्रेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है। ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह जनवरी में पदभार ग्रहण करेंगे और पहले दिन ही ऐसे आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे,जिसके तहत मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। यह टैरिफ तब तक लागू रहेगा,जब तक कि दोनों देशों से अमेरिका में अवैध अप्रवासियों और ड्रग्स,खासतौर से फेंटानाइल के प्रवाह को नहीं रोका जाएगा।
इस धमकी के बाद कनाडा की संघीय सरकार ने अपनी सुरक्षा योजनाओं को कड़ा करने का फैसला किया। पब्लिक सेफ्टी कनाडा के बयान के मुताबिक,नई योजना के तहत कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इनमें फेंटानाइल तस्करी का पता लगाना और उसे बाधित करना,कानून प्रवर्तन के लिए नए उपकरणों का विकास,परिचालन समन्वय में वृद्धि और सूचना साझाकरण को बढ़ावा देना शामिल है। यह पहल कनाडा में न केवल सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए है,बल्कि अमेरिकी टैरिफ नीति के संभावित असर से बचने के लिए भी की जा रही है।
कनाडा सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए 1.3 बिलियन कनाडाई डॉलर (जो कि लगभग 907 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है) का बजट निर्धारित किया है। यह राशि अगले छह वर्षों में खर्च की जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका-कनाडा सीमा पर सुरक्षा को बढ़ाना है। इससे कनाडा को अपनी सीमा को सुरक्षित बनाने और अमेरिकी टैरिफ नीति का मुकाबला करने में मदद मिल सकेगी।
इस बीच,कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री,लेब्लांक को हाल ही में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद,उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं का खुलासा किया और कहा कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता कनाडाई लोगों के लिए महँगाई को कम करना और अमेरिका के साथ रिश्तों को मजबूत करना होगी। यह बयान उन बदलते राजनीतिक हालात के बीच आया है, जहाँ कनाडा में ट्रूडो सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
लेब्लांक,कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के निजी निजी मित्र हैं और न्यू ब्रंसविक के सांसद रहे हैं। वे पूर्व गवर्नर-जनरल रोमियो लेब्लांक के बेटे हैं। उनके वित्त मंत्री बनने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि वे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में काम करेंगे। हालाँकि,कनाडा में इस समय राजनीतिक संकट भी गहरा गया है। कुछ समय पहले, उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद,कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री ट्रूडो से इस्तीफा देने की माँग की, जिससे सरकार के भीतर असंतोष और असहमति का माहौल पैदा हो गया है।
कनाडा में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के एक तिहाई सांसदों ने नेतृत्व परिवर्तन की माँग की है,जो ट्रूडो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद से यह संकट और भी बढ़ गया है,क्योंकि यह प्रधानमंत्री ट्रूडो के मंत्रिमंडल में पहली बार खुले तौर पर असहमति का परिणाम था। इससे यह प्रतीत होता है कि ट्रूडो की सत्ता पर पकड़ कमजोर हो रही है और उन्हें अपनी सरकार के भीतर के विवादों से निपटना होगा।
कनाडा और अमेरिका के रिश्ते में यह संकट कनाडा के लिए एक गंभीर मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के निर्णय ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को प्रभावित किया है। ऐसे में कनाडा की सरकार अपनी सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने के साथ-साथ अपनी राजनीति में आ रही असहमति को भी सुलझाने की कोशिश कर रही है।
कनाडा की सरकार का यह कदम अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और देश की सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। साथ ही, देश में आ रहे राजनीतिक संकटों को भी सही दिशा में मोड़ने के लिए सरकार को सक्रिय कदम उठाने होंगे।