नई दिल्ली,1 मार्च (युआईटीवी)- यूपीए सरकार के 8 वर्षों के शासनकाल की तुलना में केंद्र की मोदी सरकार ने नौ वर्षों में किसानों को पाँच गुना ज्यादा रियायती दरों पर कृषि ऋण दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के माध्यम से इस जानकारी की पुष्टि की गई है। किसानों को अल्पकालिक फसल ऋण किसान क्रेडिट कार्ड संशोधित ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत प्रदान किया जा रहा है।
किसानों को केंद्र सरकार ने 2014-15 में रियायती ब्याज दरों पर ऋण देने के लिए 24,525.89 करोड़ रुपए की राशि खर्च की थी,यह राशि बढ़कर 1,30,421.81 करोड़ रुपए साल 2022-23 में हो गई है।
आधिकारिक आँकड़ों के मुताबिक,किसानों को रियायती ब्याज दरों पर 24,525.89 करोड़ रुपये 2006-07 से 2013-14 की 8 साल की अवधि के दौरान खर्च किए गए थे,जो अब 2013-14 से 2022-23 की 9 साल की अवधि में बढ़कर 1,30,421.81 करोड़ रुपए हो गई है।