हैदराबाद, 19 अगस्त (युआईटीवी/आईएएनएस)| हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में चारों आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की जांच कर रहे उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जांच आयोग ने तेलंगाना सरकार को 21 अगस्त को सबूत पेश करने का निर्देश दिया है। सरकार को तेलंगाना उच्च न्यायालय में आयोग के परिसर में अपने सबूत पेश करने के लिए कहा गया है, जहां शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश वी.एस. सिरपुरकर वर्चुअली वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगे।
आयोग ने कहा कि वह 26, 27 और 28 अगस्त को इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए 18 गवाहों से पूछताछ करेगा।
पैनल को इस महीने की शुरुआत में और छह महीने का विस्तार मिला है। पैनल ने हाइब्रिड रूप में सुनवाई शुरू करने का फैसला किया, जिसमें कुछ गवाहों की भौतिक उपस्थिति में और कुछ की आयोग की आभासी उपस्थिति में जांच की जाएगी।
जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 8बी के तहत नोटिस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए सभी गवाहों, आयोग के अधिवक्ताओं, राज्य सरकार के अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं और सुनवाई में भाग लेने के लिए अनुमत अन्य सभी व्यक्तियों और अधिवक्ताओं को आयोग के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होना होगा।
आयोग के सचिव ने एक बयान में कहा कि जहां सुनवाई जनता के लिए खुली है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों और कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर, सीमित संख्या में पास धारकों को एक बार में देखने के क्षेत्र में अनुमति दी जाएगी।
सचिव ने कहा कि आयोग ने अभिलेखों का संग्रह पूरा कर लिया है और यह साक्ष्य रिकॉर्डिग चरण में आगे बढ़ रहा है।
आम जनता से कुल 1,333 हलफनामे, और पुलिस अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों, गवाहों और डॉक्टरों से 103 हलफनामे प्राप्त हुए। एसआईटी, सीडीआर, मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक और बैलिस्टिक रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट द्वारा जांच के बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड एकत्र किए गए थे।
आयोग ने घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर 24 आवेदनों में 16 आभासी सुनवाई की और आदेश पारित किए।
जांच के तहत मामले की गंभीरता और आयोग के साक्ष्य की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए यह राय है कि गवाहों की भौतिक उपस्थिति में जांच की जानी चाहिए। हालांकि, कोविड -19 महामारी ने हैदराबाद में शारीरिक सुनवाई करना मुश्किल बना दिया है।
पैनल का गठन 12 दिसंबर, 2019 को मुठभेड़ की परिस्थितियों की जांच करने के लिए किया गया था और छह महीने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।