नई दिल्ली,4 अप्रैल (युआईटीवी)- मलयालम फिल्म उद्योग इस समय एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है,जिसमें इसके कर्मचारियों में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर चिंताएँ जताई जा रही हैं। अगस्त 2024 में जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट जारी होने से उद्योग में महिला पेशेवरों को प्रभावित करने वाले यौन उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव और शोषण के व्यापक मुद्दों का पता चला है।
रिपोर्ट में शोषण के 17 अलग-अलग रूपों का विवरण दिया गया है,जिसमें यौन शोषण की जबरदस्ती की माँग,बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिकायत दर्ज करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ धमकियाँ शामिल हैं। यह प्रभावशाली पुरुष हस्तियों के एक शक्तिशाली “माफिया” के अस्तित्व को भी उजागर करता है,जो उद्योग संचालन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखते हैं,जो अक्सर महिलाओं के लिए नुकसानदेह होता है।
इन खुलासों के जवाब में,कई महिलाएँ अपने अनुभव लेकर सामने आई हैं, जिसके कारण प्रमुख अभिनेताओं और निर्देशकों के खिलाफ #मी टू (#MeToo) के आरोपों में वृद्धि हुई है। इसने उद्योग के प्रमुख पदों से इस्तीफ़ा देने को प्रेरित किया है और प्रणालीगत सुधारों की मांग को तेज़ किया है।
उद्योग अब एक चौराहे पर खड़ा है। इन गहरी जड़ों वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्यापक उपायों की तत्काल आवश्यकता है,जिसमें प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना,कार्यस्थल सुरक्षा प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है,जो लिंग की परवाह किए बिना सभी पेशेवरों के अधिकारों का सम्मान और समर्थन करती है। निर्णायक रूप से कार्य करने में विफलता न केवल मलयालम फिल्म उद्योग की प्रतिष्ठा को जोखिम में डालती है,बल्कि इसकी सफलता में योगदान देने वाले अनगिनत व्यक्तियों की भलाई और करियर को भी जोखिम में डालती है।