गृह मंत्रालय

भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उठाए कड़े कदम,डॉन,एआरवाई और जियो न्यूज समेत कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर लगाया बैन

नई दिल्ली,28 अप्रैल (युआईटीवी)- जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस हमले में 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की जान गई थी,जबकि कई अन्य घायल हुए थे। देश की सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए भारत ने पाकिस्तान को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं।

सबसे पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान से संचालित कई यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए इन चैनलों पर रोक लगाई गई है। इन यूट्यूब चैनलों पर भारत,भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ,झूठी और साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली सामग्री प्रसारित करने का आरोप है।

सरकार ने जिन यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई की है,उनमें प्रमुख चैनल समा टीवी (1.27 करोड़ सब्सक्राइबर),एआरवाई न्यूज (1.46 करोड़ सब्सक्राइबर),जियो न्यूज (1.81 करोड़ सब्सक्राइबर),बोल न्यूज (78.5 लाख सब्सक्राइबर),जीएनएन (35.4 लाख सब्सक्राइबर),डॉन न्यूज (19.6 लाख सब्सक्राइबर),सुनो न्यूज एचडी (13.6 लाख सब्सक्राइबर),इरशाद भट्टी (8.27 लाख सब्सक्राइबर) आदि शामिल हैं।

इन चैनलों के जरिए फैलाई जा रही गलत सूचनाओं को रोकने के लिए भारत ने तकनीकी उपायों का सहारा लिया है और प्लेटफॉर्म्स से इन चैनलों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इसी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक में कई और बड़े फैसले लिए गए। सबसे अहम फैसला सिंधु जल समझौते को लेकर हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी कि भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया है। इस कदम का मकसद पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाना है,ताकि वह आतंकवाद को बढ़ावा देने की अपनी नीति पर पुनर्विचार करे।

इसके अलावा,भारत ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के तहत जारी किए गए सभी वीजा छूट रद्द कर दी हैं। अब पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। यही नहीं,भारत सरकार ने पाकिस्तान के उच्चायोग को बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। यह फैसला स्पष्ट संकेत देता है कि भारत अब किसी भी स्तर पर पाकिस्तान के साथ सामान्य कूटनीतिक संबंध रखने के लिए तैयार नहीं है।

भारत-पाकिस्तान के बीच जमीनी संपर्क भी अब खत्म होने जा रहा है। सरकार ने अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को बंद करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों के बीच सीधी सड़क यातायात सुविधा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इस कदम से दोनों देशों के बीच व्यापारिक और मानवीय संपर्कों पर भी प्रभाव पड़ेगा,लेकिन भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है।

यह सभी कदम भारत की तरफ से एक सख्त संदेश हैं कि अब वह आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगा। पहलगाम हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और अब सरकार ने त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करते हुए अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है।

भारत का यह आक्रामक रुख न केवल पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने का प्रयास है,बल्कि यह देशवासियों को यह भरोसा भी देता है कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। आने वाले समय में इस दिशा में और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं,क्योंकि भारत अब हर मोर्चे पर आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना चुका है।