नई दिल्ली, 16 दिसंबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इस साल 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7 फीसदी के करीब रहने का अनुमान है। जेपी मॉर्गन ने कहा कि 2023-24 में विकास दर धीमी होने की उम्मीद है। इसका कारण वैश्विक मंदी है, जो निर्यात पर भार डाल रही है और प्रगतिशील राजकोषीय और मौद्रिक नीति सामान्य हो रही है।
रिपोर्ट में कहा गया कि हाल के वर्षो की तुलना में कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट बहुत बेहतर आकार में दिखाई देते हैं। कॉरपोरेट कर्ज/जीडीपी 2006 के बाद से सबसे निचले स्तर पर है और बैंक उधार देने के लिए कहीं अधिक इच्छुक हैं। लेकिन एक व्यापक निजी निवेश चक्र को उच्च वैश्विक अनिश्चितता, धीमी वृद्धि, मौद्रिक स्थितियों को कड़ा करने, विनिर्माण उपयोगिता दरों के अभी भी 80 प्रतिशत से कम होने के बीच फलने-फूलने में समय लगेगा।
चालू खाता घाटा (सीएडी) इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है क्योंकि निर्यात धीमा हो गया है। सीएडी को स्थायी स्तरों पर वापस लाना 2023 में एक प्रमुख नीतिगत अनिवार्यता होगी।
हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र इस साल बजटीय राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.4 प्रतिशत तक रखने में सक्षम होगा और अगले साल इसमें 0.5 प्रतिशत की कमी करेगा। राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने के लिए कैपिटल एक्सपेंडीचर बढ़ाने और घाटे को कम करना होगा।
2023-24 में मुद्रास्फीति स्थिर रहने की उम्मीद है क्योंकि विकास धीमा है और इनपुट मूल्य दबाव कम हो गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में आरबीआई द्वारा दरों में लगभग 300 बीपीएस की बढ़ोतरी और तरलता को मजबूत करने के साथ, हम उम्मीद करते हैं कि एमपीसी एक विराम के करीब पहुंच रही है।