नई दिल्ली,2 फरवरी (युआईटीवी)- अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 को गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। इस बार के बजट के कुछ प्रमुख आकर्षण ‘अन्नदाता’ का कल्याण, ‘गरीब कल्याण, देश का कल्याण’,सामाजिक न्याय,नारी शक्ति को गति प्रदान करना है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूँजीगत व्यय परिव्यय में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि कर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जाएगा,जो रोजगार सृजन और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए होगा। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने ‘विकसित भारत’ के लिए राज्यों में सुधारों पर कहा कि, ” वैसे सुधार जो राज्य सरकारों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है,उसके समर्थन के लिए 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है,जो 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध होगा। ”
तीन नए रेलवे आर्थिक गलियारों की घोषणा-
अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में तीन नए प्रमुख रेलवे आर्थिक गलियारे स्थापित करने की घोषणा भी वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने की। उन्होंने कहा कि इनमें एक उच्च यातायात घनत्व गलियारा,एक बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और एक ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा शामिल है। प्रमुख रेलवे आर्थिक गलियारे के बारे में उन्होंने कहा कि ये गलियारे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार तथा लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके गति प्रदान करेंगे। उच्च यातायात घनत्व गलियारा में लोगों की भीड़ कम होगी,जिससे परिचालन में सुधार होगा। उन्होंने बताया कि रेलवे परियोजनाओं की पहचान पीएम गति शक्ति योजना के तहत की गई है,जिससे मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करना संभव होगा। आगे उन्होंने बताया कि वंदे भारत मानकों के अनुरूप 40 हजार सामान्य रेल डिब्बों को यात्रियों की सुविधा के लिए उन्नत (अपग्रेड )किया जाएगा। विमानन क्षेत्र के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ”देश में हवाईअड्डों की संख्या 149 हो गई है,जो पहले की तुलना में दोगुनी हो गई है।”
‘अन्नदाता’ का कल्याण-
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘अन्नदाता’ के कल्याण पर कहा कि 11.8 करोड़ किसानों को पीएम-किसान सम्मान योजना ने वित्तीय सहायता प्रदान की है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा दिया गया है।”
1361 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-एनएएम) ने एकीकृत किया है,जो 1.8 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये के व्यापार के साथ सेवाएँ देता है।
‘गरीब कल्याण, देश का कल्याण’ –
करीब 1.3 करोड़ यात्री 517 नए मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं। 1000 से अधिक नए विमानों के लिए हमने ऑर्डर भी दिया है। वित्त मंत्री ने ‘गरीब कल्याण, देश का कल्याण’ पर कहा कि 25 करोड़ लोगों को पिछले 10 वर्षों में सरकार ने गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है।
पीएम-जन धन खातों का उपयोग कर 34 लाख करोड़ रुपये की डीबीटी से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई। 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को पीएम-स्वनिधि ने ऋण सहायता प्रदान की। लगभग 2.3 लाख ऐसे स्ट्रीट वेंडर हैं,जिन्हें तीसरी बार ऋण मिला है।
नारी शक्ति –
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, ” महिलाओं का नामांकन उच्च शिक्षा में 28 प्रतिशत तक बढ़ गया है। लड़कियों और महिलाओं का एसटीईएम पाठ्यक्रमों में नामांकन 43 प्रतिशत है,जो दुनिया में सबसे ज्यादा है।” आगे उन्होंने नारी शक्ति पर कहा कि 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण (लोन) महिला उद्यमियों को दिए गए हैं।
पीएम आवास योजना-
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद, तीन करोड़ घरों का लक्ष्य पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत शीघ्र ही हासिल कर लिया जाएगा। कम-से-कम दो करोड़ और घर अगले पाँच वर्षों में बनाए जाएँगे। उन्होंने कहा कि, “ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को 70 प्रतिशत से अधिक घर पीएम आवास योजना के तहत दिए गए हैं।”
रूफटॉप सोलराइजेशन और “मुफ्त बिजली”-
रूफटॉप सोलराइजेशन और “मुफ्त बिजली” का जिक्र करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, ” हर महीने 1 करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलराइजेशन से 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।” सालाना 15 हजार से 18 हजार रुपये की बचत प्रत्येक घर को छत पर सौर ऊर्जा से हो सकती है।
आयुष्मान भारत योजना-
आगे उन्होंने कहा कि सभी आशा कार्यकर्ताओं,आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक स्वास्थ्य देखभाल कवर को आयुष्मान भारत योजना के तहत बढ़ाया जाएगा।
रोजगार –
अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 38 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से लाभान्वित हुए हैं और करीब 10 लाख रोजगार इस योजना के तहत पैदा हुए हैं।
उन्होंने कहा कि 2.4 लाख एसएचजी और 60,000 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के औपचारिकीकरण ने क्रेडिट लिंकेज से सहयोग किया है ।”
अनुसंधान और नवाचार-
वृद्धि, रोजगार और विकास को गति देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुसंधान और नवाचार के बारे में कहा, ” कम या शून्य ब्याज दरों के साथ और दीर्घकालिक वित्तपोषण या लंबी अवधि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा,जो 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ उपलब्ध होगा।