नई दिल्ली, 13 दिसम्बर (युआईटीवी/आईएएनएस)| जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। वहीं क्षेत्र में शांति के साथ साथ विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मगर गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों के दौरान निवेश में कमी देखी गई है। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि राज्य सरकार ने अब तक लगभग 64,000 करोड़ रुपए मूल्य के निवेशों के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने की सूचना दी है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार साल 2017-18 में 840.55 करोड़ का निवेश हुआ। वहीं 2021-22 में ये घटकर 376.76 हो गया। इसके बीच के सालों की बात करें तो 2018-19 में 590.97 करोड़, वहीं 2019-20 में 296.64 करोड़ का निवेश हुआ। इसके अलावा 2020-21 में जम्मू-कश्मीर में 412.74 करोड़ का निवेश हुआ है।
वहीं गृह मंत्रालय ने बताया कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने अब तक लगभग 64,000 करोड़ रुपए मूल्य के निवेशों के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने की भी सूचना दी है। मंत्रालय के मुताबिक जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 19.02.2021 को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना (न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम) को अधिसूचित किया है।
मंत्रालय ने बताया कि इसे जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30, जम्मू और कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-30, जम्मू और कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति 2021-30 द्वारा संपूरित किया गया है। इसके अतिरिक्त, व्यापार करने को सुविधाजनक बनाने (इज ऑफ डुईंग बिजनेस), आर्थिक पैकेज, जम्मू और कश्मीर से रात्रि उड़ान सेवा के परिचालन इत्यादि के माध्यम से व्यापारिक माहौल में सुधार के लिए कई अन्य उपाय किए गए हैं।