दुबई, 13 दिसम्बर (युआईटीवी/आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य में छह शॉपिंग मॉल और एक होटल स्थापित करने के लिए हाइपरमार्केट और रिटेल दिग्गज लुलु ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने शॉपिंग मॉल और होटल स्थापित करने के लिए दुबई में लुलु समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन के अनुसार लुलु नोएडा, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और प्रयागराज में कुल 4,500 करोड़ रुपये के निवेश से शॉपिंग मॉल और हाइपरमार्केट स्थापित करेगी। नोएडा के सेक्टर 108 में शॉपिंग मॉल परियोजना में एक पांच सितारा होटल भी होगा।
उत्तर प्रदेश में लुलु द्वारा नया निवेश पूरा होने के बाद 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो के दौरान नरेंद्र भूषण, प्रधान सचिव पीडब्ल्यूडी, और अशरफ अली एमए- कार्यकारी निदेशक, राकेश सांचन की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। लखनऊ लुलु मॉल के लॉन्च के साथ, उत्तर भारत के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटरों में से एक, लुलु ग्रुप खुदरा और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तेजी से अपने भारतीय परिचालन का विस्तार कर रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेगा शॉपिंग मॉल का उद्घाटन किया था। सचान अधिकारियों की एक टीम के साथ 10-12 फरवरी को होने वाले वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के लिए निवेशकों को आकर्षित करने और आमंत्रित करने के लिए दुबई में निवेशकों से मिल रहे हैं।
सचान ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2027 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 245 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। 24 करोड़ की आबादी के साथ हमारा लक्ष्य है कि देश की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 20 फीसदी हो। इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के तहत कई बदलाव किए हैं। 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में उत्तर प्रदेश ने 12 स्थानों की छलांग लगाई और दूसरा स्थान हासिल किया।
उत्तर प्रदेश सरकार दुबई के निवेशकों को हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्च र, फूड प्रोसेसिंग, एग्रो एंड फूड सिक्योरिटी और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार का लक्ष्य वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान राज्य में 13 अरब डॉलर का निवेश लाने का है। लुलु ग्रुप के अलावा अलाना ग्रुप, वीपीएस हेल्थ केयर और कई अन्य बड़े नामों ने राज्य में निवेश करने में रुचि दिखाई है।
लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव नरेंद्र भूषण ने कहा कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां से देश के कुल एक्सप्रेसवे का 38 फीसदी हिस्सा गुजरता है।
मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार केवी राजू ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आठ प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है जिसमें 14 मंत्री और करीब 35 अधिकारी शामिल हैं, जो फरवरी में राज्य में आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लगभग 15 दिनों की अवधि में 17 देशों का दौरा कर रहे हैं।
वह कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिडनी, ब्राजील, ब्रुसेल्स, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी और मैक्सिको में निवेशकों से मिल रहे हैं। सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 100 नई टाउनशिप की भी घोषणा की है।