कैनबरा,14 नवंबर (युआईटीवी)- ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है,जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की भलाई को सुनिश्चित करना है। यह योजना डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर विनियमन के तहत आएगी,जिसे अब कानून बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। इस पहल का लक्ष्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी जिम्मेदारियों को लेकर अधिक संवेदनशील बनाना और ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करना है।
सिन्हुआ समाचार एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार रात को संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर विनियमन को प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए कानून बनाने की प्रतिबद्धता जताई। ऑस्ट्रेलियाई संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने बुधवार को इस प्रस्तावित योजना की घोषणा की। उनके अनुसार, इस नए विनियमन के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म्स की निरंतर निगरानी करनी होगी और उपयोगकर्ताओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे।
यह कदम उन कंपनियों के लिए बाध्यकारी होगा,जो अपने उपयोगकर्ताओं की भलाई को प्राथमिकता देने में असफल रहती हैं। मिशेल रोलैंड ने इस योजना के बारे में कहा, “केवल सामग्री के विनियमन पर निर्भर रहने से होने वाले नुकसानों पर प्रतिक्रिया करने से हटकर अब हमें एक सिस्टम-आधारित रोकथाम की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।”
रोलैंड ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कदम वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन सेवाओं को सुरक्षित और स्वस्थ बनाना है। नए विनियमन के तहत,यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑस्ट्रेलियाई उपयोगकर्ताओं के प्रति अपनी देखभाल की जिम्मेदारी का गंभीर रूप से उल्लंघन करता है, तो उसे कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा,सरकार का मानना है कि यह नया कानून उन मामलों में प्रभावी होगा,जहाँ प्लेटफॉर्म्स द्वारा जानबूझकर या सिस्टमेटिक रूप से सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं किया जाता है।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यह कदम एक स्वतंत्र समीक्षा के बाद उठाया, जिसे ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम के तहत लागू किया गया था। इस समीक्षा में देखभाल के कर्तव्य कानून की सिफारिश की गई थी,जिसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म्स को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह ठहराना है। हालाँकि,यह रिपोर्ट अक्टूबर में सरकार को सौंपी गई थी,लेकिन इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।
इसके साथ ही, सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने वाले एक कानून पर भी काम करना शुरू किया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने इस प्रतिबंध को लेकर वचन दिया है कि नवंबर में संसद में इसे लेकर एक नया कानून पेश किया जाएगा। यह कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है,ताकि उन्हें ऑनलाइन खतरों से बचाया जा सके।
इस नए विनियमन की घोषणाओं से यह साफ हो गया है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार अब डिजिटल सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। इसका उद्देश्य न केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार ठहराना है,बल्कि उपयोगकर्ताओं को एक सुरक्षित और स्वस्थ ऑनलाइन अनुभव प्रदान करना है। इन कदमों से उम्मीद जताई जा रही है कि अन्य देशों में भी इस प्रकार की नीतियों को अपनाया जाएगा,ताकि इंटरनेट की दुनिया में लोगों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की जा सके।